भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने पेंशनरों के लिए गठित पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी द्वारा पेंशनर एसोसिएशन की मांग को ध्यान में रखते हुए 20 जनवरी को पत्र जारी कर रेल मंत्रालय के वित्त आयुक्त एवं केंद्रीय मंत्रालयों विभिन्न विभागों से यह जानकारी मांगी है कि दिसंबर 2021 में महंगाई राहत सहित एवं बिना महंगाई राहत 65 वर्ष से 75 वर्ष, 75 वर्ष से 80 वर्ष, 80 बार से 85 वर्ष, 85 वर्ष से 90 वर्ष, 90 वर्ष 95 वर्ष, 95 वर्ष से 100 वर्ष, एवं 100 वर्ष से अधिक पेंशनरों के भुगतान की जानकारी मांगी है! ज्ञातव्य है कि पेंशनर एसोसिएशन द्वारा 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10% एवं 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन भुगतान की मांग रखी थी जिस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अमल करने के पूर्व विभिन्न केंद्रीय विभागों से उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया है, जिससे यह संभावना बनी है कि संभवत इस पर कार्रवाई होगी! सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश व्यास, वरिष्ठ सलाहकार गोविंद लाल शर्मा, कामरेड एच एन जोशी, कामरेड आई एल पुरोहित, कामरेड रामखेलावन कुमायू, कामरेड प्रेमलता जैन, संतोष निशा, जया शर्मा आदि ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के निर्णय का स्वागत करते हुए पेंशनरों के पक्ष में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है!
इसी प्रकार भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा पति पत्नी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह निर्णय लिया गया कि उन्हें एक ही स्थान पर उन्हें नियुक्त किया जाए चाहे अलग-अलग विभाग हो लेकिन उन्हें समायोजित कर एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाए, यह भी निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अगर पति पत्नी कार्यरत है तो उन्हें ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जाए जहां वे आसानी से एक स्टेशन पर रह सके और अपने बच्चों का ध्यान रख सके, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार में अगर कोई पति पत्नी अथवा पत्नी पति कार्यरत है ऐसे मामलों में जहां तक संभव हो जहां राज्य सरकार का कर्मचारी कार्यरत है वहां उसे संभवत नियुक्त किया जाए जिससे वह न केवल परिवार की देखभाल कर सकें बल्कि बच्चों की भी देख रेख आसानी से कर सके, सरकार के इस निर्णय से पति-पत्नी रेलकर्मी एसोसिएशन के पदाधिकारी अशोक कांता तिवारी, देवेंद्र वर्मा, अभय सीमा कौशिक, अनिल श्रीवास्तव, शैलेश यादव हितेश शाह, आदि ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, जिससे न केवल बच्चों की अच्छी परवरिश होगी बल्कि परिवार का भी रखा जा सकेगा!
