किसानों को आगे भी मिलेगा जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने पाँच जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और मेडिकल स्टाफ के 810 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

5 जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड और 810 नए पद

डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए इन पाँच जिलों के अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा:

• भर्ती: इन अस्पतालों के लिए मेडिकल स्टाफ के 810 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
• पदों का विवरण: इनमें 543 नियमित पद, 400 संविदा पद और 263 आउटसोर्सिंग के पद शामिल हैं।
• वार्षिक खर्च: इन पदों पर भर्ती से सरकार पर लगभग ₹39.50 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा।

किसानों के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज जारी

कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है:

• योजना का विस्तार: सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की योजना को 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
• लोन सीमा: किसानों को ₹3 लाख तक का लोन दिया जाता है, और इस योजना के तहत ₹30 हजार करोड़ तक का लोन वितरित किया जाएगा। यह योजना 2012-13 से चली आ रही है।

री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन

कैबिनेट ने री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 में भी संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे शहरों में विकास कार्यों में तेजी आएगी:

• विकास कार्य 100%: अब यह तय किया गया है कि निर्वर्तन (जमीन ऑक्सन में देने की प्रक्रिया) में ऑक्सन होने वाली जमीन पर पूरी राशि से विकास किया जाएगा।
• पुराना नियम: पहले ऐसी जमीन पर कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 60% राशि से ही विकास कार्य होते थे। अब 100% के आधार पर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और विकास कार्य होंगे।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• SDG जिलों का सम्मान: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) हासिल करने के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों पर काम होगा।
• न्यायालय की स्थापना: सागर के मालथौन में एक न्यायालय की स्थापना को मंजूरी देते हुए नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है।