यूनिटी मॉल की गुणवत्ता पर सांसद अनिल फिरोजिया का बड़ा हमला
यूनिटी मॉल में भ्रष्टाचार का खेल? करोड़ों की लागत से बन रहा
उज्जैन। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्माणाधीन यूनिटी मॉल (Unity Mall) अब अपने भव्य स्वरूप से अधिक भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। करोड़ों रुपये के बजट से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और तकनीकी मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली तक जा पहुँचा है।
उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर विकास प्राधिकरण और निर्माण एजेंसी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता और करोड़ों के सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश देने और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
औचक निरीक्षण में खुली पोल:
सांसद अनिल फिरोजिया ने ‘समाचार आज’ को जानकारी देते हुए बताया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने पिछले कुछ समय में दो से तीन बार यूनिटी मॉल के निर्माण स्थल का आकस्मिक (औचक) निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां चल रहे कार्य की वास्तविकता देखकर वे स्वयं स्तब्ध रह गए।
सांसद द्वारा चिन्हित की गई प्रमुख तकनीकी खामियां इस प्रकार हैं-
-
घटिया सामग्री और संदिग्ध सरिये: निर्माण कार्य में जिस लोहे (सरिये) और अन्य निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता बेहद निम्न और संदिग्ध पाई गई है।
-
अनुपात और मानकों की अनदेखी: भवन निर्माण के लिए इंजीनियरिंग के जो तय नियम और सरियों के उपयोग का अनुपात निर्धारित होता है, उसका पालन मौके पर बिल्कुल नहीं किया जा रहा है।
-
गुणवत्ता परीक्षण का अभाव: सांसद ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि करोड़ों रुपये की लागत वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में निर्माण सामग्री की नियमित लैब टेस्टिंग और गुणवत्ता जांच क्यों नहीं की जा रही है।
सांसद फिरोजिया का सीधा आरोप है कि उन्होंने इन गंभीर अनियमितताओं के संबंध में उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) के स्थानीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया और सुधार के निर्देश दिए, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। स्थानीय स्तर पर कोई सुधार न होता देख अंततः उन्हें यह मामला केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा।
लापरवाही ने ली दो गरीब श्रमिकों की जान, सुरक्षा उपकरणों का सर्वथा अभाव
यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट में केवल निर्माण सामग्री ही घटिया नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर काम करने वाले गरीब मजदूरों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। सांसद फिरोजिया ने अपनी शिकायत में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया है।
| जांच के प्रमुख बिंदु | कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति | सांसद की प्रमुख मांग |
| श्रमिक सुरक्षा (Safety) | मजदूरों के पास हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट व सुरक्षा उपकरण नदारद। | सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली एजेंसी पर कठोर कार्रवाई हो। |
| श्रमिकों की मृत्यु | कार्यस्थल पर लापरवाही के कारण दो मजदूरों की मौत हो चुकी है। | दोनों श्रमिकों की मौत के मामले की सूक्ष्म और निष्पक्ष जांच हो। |
| निर्माण गुणवत्ता | तय मानकों के विपरीत संदिग्ध सरिये व सामग्री का उपयोग। | थर्ड-पार्टी तकनीकी विशेषज्ञों से पूरे निर्माण की जांच कराई जाए। |
सांसद ने कहा कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपकरणों के अभाव और प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण अब तक दो श्रमिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह अत्यंत दुखद और अक्षम्य अपराध है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि श्रमिकों की मृत्यु के प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कर यह तय किया जाए कि इसके लिए निर्माण एजेंसी और विकास प्राधिकरण के कौन-कौन से अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।
क्या है ‘यूनिटी मॉल’ योजना और क्यों है यह उज्जैन के लिए खास?
गौरतलब है कि ‘यूनिटी मॉल’ केंद्र सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP), जीआई टैग (GI Tag) प्राप्त वस्तुओं और देश के विभिन्न राज्यों के विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों व हस्तशिल्प को एक ही छत के नीचे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है।
उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देखते हुए इस मॉल को पर्यटन और स्थानीय व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) को इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन, जिस प्रकार से इसमें शुरुआती चरण में ही भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीनता के आरोप लगे हैं, उसने पूरे प्रोजेक्ट की मजबूती और भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
केंद्रीय मंत्री का सख्त रुख: जांच में दोषी मिले तो दर्ज होगा आपराधिक प्रकरण
सांसद अनिल फिरोजिया के अनुसार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिकायत पत्र और मौके के तथ्यों को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि:
-
उज्जैन यूनिटी मॉल के निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराई जाएगी।
-
निर्माण सामग्री के सैंपल लेकर उनकी स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में जांच होगी।
-
जांच रिपोर्ट में जिन भी अधिकारियों, इंजीनियरों या निर्माण एजेंसी की लापरवाही और मिलीभगत सामने आएगी, उन्हें न केवल ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, बल्कि उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण (FIR) दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप
सांसद द्वारा सीधे केंद्रीय मंत्री से की गई इस लिखित शिकायत के बाद उज्जैन के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। विकास प्राधिकरण के वे अधिकारी, जो अब तक स्थानीय स्तर पर शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे थे, अब फाइलें दुरुस्त करने और बचाव के रास्ते तलाशने में जुट गए हैं। दूसरी ओर, शहर के जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने सांसद के इस कदम की सराहना करते हुए मांग की है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी हो ताकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ सके।
