उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान जहरीली शराब पीने से करीब 12 श्रमिकों की मौत हो गई थी 15 महीने पुराने इस मामले में खाराकुआ पुलिस थाने का स्टाफ और नगर निगम के कई कर्मचारी कार्यवाही के घेरे में आए थे इस मामले में आईजी संतोष सिंह ने बड़ा निर्णय लेते हुए खाराकुआ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी एम एल मीणा और सब इंस्पेक्टर निरंजन शर्मा को कार्य निर्वहन ठीक नहीं करने का दोषी पाते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है।
हम आपको बता दें कि 14-15 अक्टूबर 2020 को छत्री चौक पर जिंजर पीने से 12 मजदूर व शिक्षकों की मौत हो गई थी घटना में खाराकुआ थाने में 3 पुलिस कर्मी नगर निगम कर्मचारी और केमिकल सप्लायर सहित 16 लोगों को जेल भेजा गया था वही तत्कालीन एसपी मनोज सिंह एएसपी रूपेश द्विवेदी को हटा दिया गया था और कोतवाली सीएसपी डॉ रजनीश कश्यप खाराकुआ थाने के तत्कालीन टी आई एम एल मीणा एसआई निरंजन एसआई रामस्वरूप गो में गोपाल सिंह बेस आरक्षक पंकज भदौरिया को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू की गई थी शर्मा के मामले में चार्जशीट में लगे आरोपों पर सुनवाई के बाद आईसीसी ने दोनों को कार्य निर्वाहन ठीक से नहीं करने का दोषी पाते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है मामले में सस्पेंड सीएसपी कश्यप की जांच लंबित है लेकिन मुख्यालय ने उन्हें बहाल कर दिया है
ऐसा ईगो में प्रधान आरक्षक आरक्षक भदोरिया पर लगे आरोपों की सुनवाई के बाद एसपी सतेंद्र कुमार शुक्ल ने एक को दोषी मानते हुए वेतन वृद्धि रोक दी वहीं दो का फैसला जल्द करने वाले हैं अलीराजपुर और एसपी इंदौर में पदस्थ आरक्षक घोड़े की जेल में मौत हो चुकी है याद रहे कि 12 लोगों की मौत का मुख्य आरोपी नगर निगम कर्मचारी सिकंदर साथी के साथ गोपाल मंदिर चित्र पुराने नगर निगम भवन की छत पर झिंझर बनाता था उसे आरक्षक अनवर शेख नवाब शरीफ बिलौटी पूरा के डॉक्टर जुनेद नयापुरा के मेडिकल संचालक इरशाद व अन्य से स्प्रिट मुहैया कराते थे मामले में आरक्षक घोड़े को भी जेल भेजा था सर्वविदित है कि मामले में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त वीके साहू ऐसा ही संगीता मालवीय आरक्षक रोहित लोहिया नगर निगम के सहायक आयुक्त सुबोध जैन केसी अग्निहोत्री सहित करीब एक दर्जन अधिकारी कर्मचारियों पर तबादले की कार्रवाई हुई थी इस मामले में एसपी सतेंद्र कुमार शुक्ला का कहना है कि आई जी साहब ने सरकार में दो अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी मैंने दो मामलों की जांच की जिसमें एक में वेतन वृद्धि रोकी गई है शेष का भी कार्य लंबित है।
