283 करोड़ के पीएम एकता मॉल में भ्रष्टाचार की सेंध, हेरिटेज लुक की आड़ में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप
सांसद अनिल फिरोजिया की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री खट्टर ने दिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश
उज्जैन। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत आकार ले रहे पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) के निर्माण कार्य की गुणवत्ता अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन हाईवे पर स्थित हरिफाटक ओवरब्रिज के समीप करीब 283 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के आरोप लगे हैं।
उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने अक्टूबर 2026 में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर से व्यक्तिगत मुलाकात कर प्रोजेक्ट में हो रही अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा सौंपते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने न केवल उच्चस्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया है, बल्कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया है।
सरिये और इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी
उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) की निगरानी में तैयार हो रहे इस ‘हेरिटेज लुक’ मॉल का सांसद अनिल फिरोजिया ने बीते दिनों दो से तीन बार आकस्मिक (औचक) निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति देखकर सांसद ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।
सांसद फिरोजिया द्वारा उजागर की गई प्रमुख अनियमितताएं इस प्रकार हैं:
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संदिग्ध गुणवत्ता के सरिये और सामग्री: निर्माण स्थल पर उपयोग किए जा रहे लोहे (सरियों) और अन्य बुनियादी निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संदिग्ध और निम्न स्तर की पाई गई है।
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तकनीकी अनुपात की धज्जियां: बहुमंजिला और विशाल व्यावसायिक संरचना के लिए इंजीनियरिंग के जो तय नियम और सरियों के इस्तेमाल का मानक अनुपात निर्धारित होता है, उसका पालन मौके पर बिल्कुल नहीं किया जा रहा है।
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नियमित ‘क्वालिटी चेक’ नदारद: सांसद ने इस बात पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाया कि 283 करोड़ रुपये जैसे विशाल बजट वाले प्रोजेक्ट में निर्माण सामग्री की नियमित लैब टेस्टिंग और क्वालिटी चेक की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है।
सांसद का आरोप है कि उन्होंने इन तमाम तकनीकी खामियों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) के स्थानीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया और कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए, लेकिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई न होने के बाद अंततः उन्हें यह मामला सीधे केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा।
प्रोजेक्ट का लेखा-जोखा: 85% काम ही पूरा, तय समय-सीमा से महीनों पिछड़ा निर्माण
भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के आरोपों के साथ-साथ पीएम एकता मॉल प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय-सारणी से भी काफी पीछे चल रहा है। निर्माण एजेंसी की धीमी कार्यप्रणाली और लापरवाही के कारण प्रोजेक्ट की समय-सीमा लगातार आगे बढ़ रही है।
| प्रोजेक्ट का विवरण | निर्धारित लक्ष्य / आंकड़े | वर्तमान वास्तविक स्थिति |
| परियोजना की कुल लागत | ₹283 करोड़ | करोड़ों खर्च होने के बाद भी गुणवत्ता पर सवाल। |
| निर्माण प्रारंभ तिथि | अप्रैल 2024 | चार चरणों में किया जा रहा है मॉल का निर्माण। |
| पूर्णता की निर्धारित तिथि | जून 2026 | तय समय सीमा में काम पूरा नहीं हो सका। |
| वर्तमान प्रगति एवं नई समय-सीमा | 100% पूर्णता अपेक्षित थी | अब तक केवल 85% काम पूरा; दिसंबर तक पूर्ण होने की उम्मीद। |
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चार चरणों में बन रहे इस मॉल का निर्माण कार्य अप्रैल 2024 में प्रारंभ हुआ था और इसे जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन सुस्त रफ्तार के चलते यह प्रोजेक्ट पहले ही कई महीनों की देरी का शिकार हो चुका है। वर्तमान में मॉल का केवल 85 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो पाया है और अब इसे दिसंबर तक पूरा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्या है ‘पीएम एकता मॉल’ का उद्देश्य और क्यों है यह खास?
केंद्र सरकार की ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) और स्वदेशी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की नीति के तहत देश के चुनिंदा शहरों में पीएम एकता मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक बनने के बाद देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।
इसी को ध्यान में रखते हुए हरिफाटक ओवरब्रिज के पास हेरिटेज आर्किटेक्चर (विरासत स्वरूप) में यह मॉल विकसित किया जा रहा है, ताकि एक ही छत के नीचे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित देश के अन्य राज्यों के विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों, जीआई टैग (GI Tag) वस्तुओं और हस्तशिल्प को बाजार मिल सके। लेकिन निर्माण के दौरान ही जिस तरह से गुणवत्ता से समझौता होने की बात सामने आई है, उसने भविष्य में इमारत की मजबूती और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
केंद्रीय मंत्री का सख्त रुख: जांच के घेरे में यूडीए अधिकारी और निर्माण एजेंसी
सांसद अनिल फिरोजिया की लिखित शिकायत को केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय तकनीकी जांच दल उज्जैन भेजा जा सकता है, जो मॉल में प्रयुक्त सामग्री के सैंपल लेकर उनकी प्रयोगशाला में जांच करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच रिपोर्ट में जिन भी अधिकारियों, इंजीनियरों या निर्माण एजेंसी की मिलीभगत उजागर होगी, उनके विरुद्ध न केवल सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी, बल्कि कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद से उज्जैन विकास प्राधिकरण और निर्माण ठेकेदार के खेमे में हड़कंप मच गया है।
(‘समाचार आज’ की यह रिपोर्ट सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए शिकायत पत्र, प्रोजेक्ट से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों और स्थानीय तथ्यों पर आधारित है। मामले में उच्चस्तरीय जांच प्रस्तावित है।)
